विनाआनुदानीत शाळांना अनुदान मंजूर करणे बाबत

Sanction of grants to unaided schools

" कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व "कायम" शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करणे, यापूर्वी अंशत: अनुदान घेत असलेल्या शाळा तुकड्यांना वाढीव अनुदानाचा टप्पा व अघोषित असलेल्या खाजगी प्राथमिक/माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक/ कनिष्ठ महाविद्यालये /वर्ग/ तुकडयांना अनुदानास पात्र घोषित करुन अनुदान मंजूर करण्याबाबत..

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के व वाढीव २० टक्के टप्पा अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्यानुसार, संदर्भ क्र.(१७) ते (२२) च्या शासन निर्णयान्वये सदरहू शाळा / तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या बाबतीत "प्रपत्र- क, क-१ व क-२” व उच्च माध्यमिक शाळांच्या बाबतीत "प्रपत्र-ब" नुसार कागदपत्रांच्या त्रुटी ● अभावी अपात्र ठरलेल्या शाळांनी ३० दिवसाच्या आत त्रुटीचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार विहीत मुदतीत प्रस्ताव प्राप्त झाले नव्हते. तथापि, विहीत मुदतीनंतर "प्रपत्र-ब" "प्रपत्र क क -१ व क - २" मधील शाळांनी सादर केलेल्या त्रुटी प्रस्तावांची छाननी / तपासणी करण्यात आली. सदर तपासणी मध्येही अपात्र ठरलेल्या शाळा/तुकडयांची क्षेत्रीयस्तरावर जाऊन तसेच आभासी सुनावणीद्वारे तपासणी करण्यात आली. सदर तपासणीत पात्र ठरलेल्या शाळा/ तुकडयांना अनुदानास पात्र करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती....

याबाबत, तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या वाढलेल्या तुकडया व उच्च माध्यमिक शाळा / तुकडया / अतिरिक्त शाखा यावरील वाढलेली पदे विचारात घेता याबाबतचा प्रस्ताव मा. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयार्थ सादर करण्यात आला होता.

संदर्भ क्र. (२९) येथे नमूद मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. १३/ १२ / २०२२ च्या बैठकीत त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून २० टक्के व ४० टक्के अनुदान देण्याचा, तसेच, यापूर्वी २० टक्के व ४० टक्के अनुदानावर असलेल्या शाळांना शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून अनुदानाचा वाढीव २० टक्के टप्पा देण्याचा व अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या व अतिरिक्त शाखा यांना दिनांक ०१/०१/२०२३ पासून सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.