नव्या शैक्षणिक धोरणात 10 वी 12 वी बोर्ड रद्द...

देशात नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्वही कमी केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाईल.
मुलांच्या वयाऐवजी विकासाच्या टप्प्यांवर आधारित 5 + 3 + 3 + 4 असा अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक रचना यावर नव्या धोरणात लक्ष केंद्रित करण्यात आले. यानुसार

वय 3-8 वर्षे : पूर्व प्राथमिक तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली-दुसरी
वय 8-11 वर्षे : प्राथमिक शिक्षण - इयत्ता तिसरी ते पाचवी
वय 11-14 वर्षे : पूर्व माध्यमिक शिक्षण - इयत्ता सहावी ते आठवी
वय 14-18 वर्षे : माध्यमिक शिक्षण - इयत्ता नववी ते बारावी

नव्या शैक्षणिक धोरणातील महत्वाचे :-

1) अंडर ग्रॅज्युएट महाविद्यालये अधिक स्वायत्त असतील
2) दहावी आणि बारावीच्या मार्कशीटमध्ये 'कौशल्य' आणि 'क्षमता' विभाग असेल;
3) विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकतात
4) 5 + 3 + 3 + 4 मॉडेलनुसार शाळेसाठी 12 वर्षे
5) उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमात विषयांसाठी अधिक लवचिकता
6) वंचित प्रदेशासाठी 'सेझ' (विशेष आर्थिक क्षेत्र)
7) आठवीपर्यंत प्रादेशिक भाषा अनिवार्य
8) उच्च शिक्षणासाठी एकल नियामक (सिंगल रेग्युलेटर)
9) पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत

प्रादेशिक भाषांमध्येही ई-कोर्सेस विकसित केले जातील; व्हर्चुअल लॅबही विकसित केल्या जाणार आहेत. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (एनईटीएफ) तयार केले जात आहेत, असे बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. याआधी 1986 मध्ये तयार केलेले शैक्षणिक धोरण 1992 मध्ये सुधारण्यात आले होते. आता त्याची जागा 'शैक्षणिक धोरण 2019' घेणार आहे. त्यासोबतच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असे करण्यात आले आहे. रमेश पोखरीयाल 'निशंक' यांच्याकडे याची धुरा आहे.
3 वर्षे वयोगटापासून 18 वर्षांपर्यंतची मुले आता शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याच्या कक्षेत येतील. सध्या, हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू आहे. पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि 2025 पर्यंत सर्वांना मूलभूत साक्षरता प्रदान करणे, हे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.